ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ/ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ 25/11 ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੀਖ਼ਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ, ਸੂਬਾ ਚੈਅਰਮੈਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸੀ.ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਕੀ, ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ 53 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਕਦਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 21 ਜਨਵਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿੱਪੂਆਂ ’ਤੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
